सीजी ग्रुपले चाँदबाग स्कुल चलाइरहेको १० रोपनी जग्गा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाबाट ‘सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि’ले कसरी कब्जा गर्यो?
एमाले हुँदै कांग्रेसमा पसेर संविधानसभा सदस्य र सांसद बनेका, आउँदो निर्वाचनमा नवलपरासी पश्चिम–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रहेका विनोद चौधरी अध्यक्ष रहेको सीजी ग्रुपले चाँदबाग स्कुल चलाइरहेको १० रोपनी जग्गा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाबाट ‘सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि’ले कसरी कब्जा गर्यो? दरबारदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता र कर्मचारीसम्मलाई ‘मिलाएर’ गरिएको सरकारी सम्पत्ति कब्जाको चिरफार:
गत भदौ १२ गते आवरण पृष्ठमात्र सार्वजनिक हुँदा नै वरिष्ठ मुटु सर्जन डा. भगवान कोइरालाको पुस्तक हृदयले पुस्तक प्रेमीमाझ हलचल ल्याइदियो। यस्तो हलचलको कारण, त्यसबेला भदौ २५ मा सार्वजनिक हुने घोषणा गरिएको हृदयका २५०० प्रति २५ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्यमा बेचिने र ती पुस्तक बिक्रीबाट प्राप्त सबै रकम डा. कोइरालाको पहलमा खुल्न लागेको विशिष्टीकृत बाल अस्पतालमा जाने घोषणा थियो।
‘एउटा पुस्तकको २५ हजार!’ मूल्य जसरी धेरैलाई तरंगित पार्ने कारण बन्यो, भदौ २५ गते पुस्तक नै सार्वजनिक भएपछि त्यसमा समेटिएको एउटा प्रसंगले हाम्रो पनि ध्यान खिच्यो। त्यो प्रसंग जसलाई पुस्तकमा डा. कोइरालाले ‘पुरानो बाँसबारीको जग्गा बाँडफाँटमा झमेला’ शीर्षकमा लेखेका छन्, ‘२०५८ सालमा म त्यहाँ (गंगालाल हृदय केन्द्र) जाँदा तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका नाममा रहेको जग्गा छरपस्ट भइसकेको थियो। मुख्य कम्पाउन्डभित्रको जग्गा गंगालालको भोगचलनमा आइसकेको थियो। दक्षिणपट्टिको जग्गामध्ये १० रोपनी तत्कालीन च्याम्पियन शू फ्याक्ट्रीको नाममा गइसकेको रहेछ।’
जटिल रोगको उपचार नपाइरहेका, त्यसमा पनि मूलतः मुटुका समस्या भोगिरहेका बालबालिकाको सहज उपचार हुने अस्पताल खोल्नका लागि एकजना प्रख्यात मुटु सर्जनले सहयोग जुटाउने यत्न गरिरहेको पुस्तकभित्रै अर्को मुटु अस्पताल (गंगालाल हृदय केन्द्र)सँगै जोडिएको १० रोपनी सरकारी जग्गा अमुक व्यापारी–कम्पनीले हत्याएको प्रसंगलाई हामीले महत्त्वपूर्ण सूचना ठान्यौँ। अहिले अस्तित्व नै बाँकी नरहेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा च्याम्पियन शू फ्याक्ट्री अर्थात् तत्कालीन ‘च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड’ले उपयोग गरिरहेको प्रसंग यसअघि पटकपटक उठ्दै आएपनि सम्भवतः पहिलोपटक त्यो जग्गा सोही कम्पनीको पूर्ण स्वामित्वमा पुगिसकेको जानकारी लिपिबद्ध भएको थियो।
२०२० सालमा चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा स्थापित यो कारखाना त्यस बेलाको उद्देश्यअनुसार चलेको भए सम्भवतः यतिबेला देशकै ‘पायनियर’ उद्योगका रूपमा चिनिइरहेको हुन्थ्यो। बाँचिराखेको भए अबको एक वर्षमा यसले ६० वर्ष पाको सार्वजनिक संस्थाको पहिचान बनाउँथ्यो। तर, दुई दशकमै यो संस्था अवसानतर्फ अग्रसर भयो। त्यसमा थुप्रै कारण जिम्मेवार थिए। डा. कोइरालाको पुस्तक पढेपछि हामीले बाँसबारीको अवसानमा यो ‘जग्गा प्रकरण’ पनि जोडिएको त छैन भनेर खोज्न थाल्यौँ। कागजात खोतल्दा र घटनाक्रम केलाउँदा हामीले भेट्यौँ– बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको अधोगति त्यही बिन्दुबाट शुरू हुन्छ, जुन बिन्दुबाट मुलुकको राज्यशक्तिमा सधैँ हाबी रहँदै आएको एउटा व्यापारिक घरानाले यसको जग्गामाथि आँखा लगाउन शुरू गर्यो।
कथा बाँसबारीको, व्यथा सरकारी जग्गाको
जुत्ता उत्पादन शुरू गरेदेखि नै बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानामा उतारचढाव आइरहेका थिए। त्यहीबीचमा सरकारी निकायहरूबाटै कारखाना निरन्तर घाटामा रहेको प्रतिवेदन तयार हुन थाल्यो। जस्तो, अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०४०/४१ मा तयार पारेको वार्षिक वित्तीय विवरणमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेड ४६ लाख रुपैयाँ घाटामा रहेको उल्लेख गरियो। यो प्रतिवेदन कसरी तयार पारियो भन्ने त खुलेको छैन, तर त्यसपछि कारखाना क्रमशः ‘घाटामा’ देखिन थाल्यो। २०४१/४२ मा कारखानाले ४३ लाख र २०४२/४३ मा ३२ लाख रुपैयाँ सञ्चालन घाटा बेहोरेको अर्थ मन्त्रालयको विवरणले देखाउँछ। (हे., दस्ताबेज)
बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लगातार घाटामा थियो वा थिएन भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार त भेटिएन, तर यसरी लगातार घाटा बेहोरेको देखाएर कारखानाको ८३ रोपनी जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरियो। त्यो जग्गा किन्न आइपुग्यो– ‘च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड’ नामको कम्पनी। त्यस बेलाका कागजात केलाउँदा २०४३ भदौ १३ गते बसेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना सञ्चालक समितिको ४०१ औँ बैठकले प्रति रोपनी २ लाख ५० हजारका दरले कूल १५ लाख रुपैयाँमा ६ रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडलाई बेच्ने निर्णय गरेको देखिन्छ। यस्तो निर्णय गर्दा जग्गा बिक्रीबाट कारखानाले बेहोरिरहेको घाटा पूर्ति हुने दाबी गरिएको थियो। रोचकचाहिँ जग्गा बिक्री गर्दा कारखानाले पैसा होइन, च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको १५ सय कित्ता सेयर, प्रतिसेयर १ हजार रुपैयाँका दरले पाउने भयो।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट हामीले प्राप्त गरेका लिखतहरूले सोही (२०४३ भदौ १३ गतेकै बैठकले बाँसबारीको थप ४ रोपनी जग्गासमेत सेयर स्वामित्व लिने गरी च्याम्पियन फुटवेयरलाई नै बिक्री गर्ने निर्णय गरेको देखाउँछन्। बाँसबारीले यो (४ रोपनी) जग्गा पनि प्रति रोपनी २ लाख ५० हजारकै दरले जम्मा १० लाख रुपैयाँमा च्याम्पियनलाई बिक्री गरेर प्रतिसेयर १ हजारका दरले १ हजार कित्ता सेयर प्राप्त गर्यो। यसरी १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरलाई बेचेबापत बाँसबारीले च्याम्पियन फुटवेयरको २५ लाख बराबरको कूल २५ सय कित्ता सेयर पायो।
थप रोचक त के छ भने, च्याम्पियन फुटवेयरले बाँसबारीबाट जुन मूल्यमा जग्गा प्राप्त गर्यो, त्यो सरकार स्वयंले गरेको मूल्यांकनभन्दा निकै कम थियो। १९९२, अप्रिल ५ (२०४८ चैत्र २३ गते) सरकारले स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्तामार्फत् गरेको मूल्यांकनमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडले चर्चेको ८३ रोपनी जग्गाको त्यसबेलाको मूल्य ७ करोड ४ लाख ४२ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ। यो मूल्यअनुसार पनि प्रतिरोपनी जग्गाको मूल्य ८ लाख ४९ हजार रुपैयाँ पर्छ। तर, च्याम्पियनले जम्मा २५ लाख रुपैयाँको सेयर दिएर बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा हात पार्यो।
च्याम्पियन फुटवेयरले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा यति सस्तोमा कसरी पायो त? त्यसबेला उद्योग मन्त्रालयमा सहसचिव रहेका एक पूर्वकर्मचारीले च्याम्पियन फुटवेयर सञ्चालकहरूको सत्तामा राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका कारण यस्तो भएको टिप्पणी गरे। आखिर को थिए च्याम्पियन फुटवेयरका ती ‘शक्तिशाली’ सञ्चालक?
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय र मालपोतमा रहेका कागजात केलाउँदा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको सञ्चालकमा देखिए– मुलुकको प्रमुखमध्येको व्यापारिक घराना, चौधरी ग्रुप परिवारका सदस्यहरू। २०४३ कात्तिक २७ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको च्याम्पियन फुटवेयरको सेयर सदस्यमा देखिन्छन्– विनोद कुमार चौधरी, अरूण कुमार चौधरी, लुनकरणदास चौधरी, बसन्त कुमार चौधरी, महेशकुमार अग्रवाल, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना र गंगादेवी चौधरी। विनोद, देशको प्रमुखमध्येको व्यापारिक घराना ‘चौधरी समूह’का प्रमुख व्यक्ति हुन् जो ‘फोर्ब्स’को धनाढ्यको सूचीमा परेका नेपाली अर्बपति पनि हुन्। पछिल्लो समय भने उनको परिचय राजनीतिमा ज्यादा छ। आउँदो मंसिर ४ को संसदीय निर्वाचनमा नवलपरासी पश्चिम–१ बाट नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रहेका उनी २०६४ मा नेकपा एमालेबाट समानुपातिक सूचीमा संविधानसभा सदस्य बनेका थिए। पछि कांग्रेस प्रवेश गरेका उनी २०७४ मा कांग्रेसको समानुपातिक सूचीबाटै प्रतिनिधिसभा सदस्य बने।
च्याम्पियन फुटवेयरका सेयर सदस्यमध्ये बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना आफ्नो जग्गा च्याम्पियनलाई दिएबापत ‘सेयर होल्डर’ बनेको हो भने महेशकुमार अग्रवाल, विनोद चौधरीका भिनाजु हुन् जो चौधरी ग्रुपकै भित्रिया मानिन्छन्। बाँकी त चौधरी ग्रुपको परिवारकै सदस्यहरू छन्।
ती सहसचिवका अनुसार तत्कालीन दरबार र पञ्चायतको अन्तिम कालखण्डतिरको राजनीतिक नेतृत्वसँगको निकटताकै आधारमा चौधरी ग्रुपले त्यसबेला बाँसबारीको जग्गा ‘कौडीको भाउमा’ हात पारेको थियो। कतिसम्म भने, ती सहसचिवले चौधरी समूहलाई यो जग्गा दिनकै लागि त्यसबेला योजनाबद्ध रूपमा बाँसबारीले वार्षिक रूपमा घाटा बेहोरिरहेको विवरण तयार पारिएको दाबीसमेत गरे। “त्यसबेला जग्गा बेच्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन। कौडीको भाउमा १० रोपनी जग्गा बेचेर बाँसबारीले बेहोर्दै आएको भनिएको नोक्सानी कम हुनेवाला थिएन। त्यसमाथि सेयर लिएर घाटा कसरी कम हुन्थ्यो?”, उनले भने, “प्रष्ट छ, चौधरी ग्रुपको फाइदाका निम्ति यो सब गरियो।”
बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले सेयर लिएर च्याम्पियन फुटवेयरलाई जग्गा बेच्ने निर्णय गर्दा मरीचमान सिंह श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री थिए। अर्थ राज्यमन्त्री भरतबहादुर प्रधान थिए। त्यसबेला अर्थ मन्त्रालयको सचिव लोकबहादुर श्रेष्ठ थिए। हामीले त्यसबेला अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयमा कार्यरत अधिकारीहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरूले च्याम्पियन फुटवेयरका सञ्चालकहरूले प्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र उनको क्याबिनेटका सदस्यहरूलाई ‘प्रभावमा पारेर’ बाँसबारीको जग्गा हत्याएको प्रसंग सुनाए। च्याम्पियन फुटवेयरका सञ्चालकहरूको प्रभाव मरीचमान सरकार र उनको क्याबिनेटभन्दा पनि ‘माथि’सम्म थियो।
त्यो प्रभाव कस्तो हुन्थ्यो भनेर बुझ्न च्याम्पियन फुटवेयरका एक सञ्चालक विनोद चौधरीले आफ्नो आत्मकथामा लेखेको प्रसंग हेरौँः
चौधरीले आत्मकथामा दरबारदेखि सरकारको उच्च तहमा आफ्नो कस्तो सम्बन्ध थियो र त्यसलाई उनले कसरी व्यावसायिक लाभका निम्ति प्रयोग गरे भनेर वर्णन गरेका छन्। तत्कालीन अधिराजकुमार (राजा वीरेन्द्रका कान्छो भाइ) धीरेन्द्रसँगको आफ्नो निकटतालाई पुस्तकको पाँचौँ च्याप्टरमा ‘राजनीतिक जम्काभेट’ शीर्षक दिएर चौधरीले लेखेका छन्, “कहिलेकाहीँ तपाईंको डुब्दो नाउँ तार्न को कुन रूपमा आइपुग्छ, थाहा हुन्न। मेरो तहसनहस व्यावसायिक करिअरमा उद्धारक बनेर हात थाम्न आइपुग्नु भयो, अधिराजकुमार धीरेन्द्र।’
यही घटनापछि हो, चौधरीले अधिराजकुमार धीरेन्द्रसँग मिलेर ‘अपोलो स्टिल इन्डष्ट्रिज’ खोलेको। आत्मकथामा पनि उनले धीरेन्द्रसँग व्यावसायिक साझेदारी अघि बढाउँदा ‘लाइसेन्स’ पाउन माथापच्छी नै गर्न नपरेको उल्लेख गरेका छन्। ‘त्यतिखेर दरबारका मान्छेहरू कसैसँग साझेदारी गर्दा ५१ प्रतिशत सेयर आफूसँग राख्थे, लगानी गर्नेको भागमा ४९ प्रतिशत हुन्थ्यो। धीरेन्द्रले पहिलो चोटि मसँग यसको ठिक विपरीत अनुपातमा साझेदारी गर्नुभयो। ५१ प्रतिशत सेयर मेरो नाउँमा रह्यो, ४९ प्रतिशत उहाँले लिनुभयो’, चौधरीले लेखेका छन्, ‘अपोलो स्टिल मेरा लागि एउटा उद्योग मात्र नभएर त्यो राजनीतिक भेलबाट किनारा लगाउने अचुक माध्यम पनि बन्यो।’ कतिसम्म भने, चौधरीले पञ्चायती व्यवस्थाको त्यो जगजगीमा धीरेन्द्रसँग साझेदारी गरेर व्यवसाय शुरू गरेपछि आफू रातारात देशको प्रतिष्ठित उद्योगपतिमा दरिएको र त्यसपछि नै सबै व्यवसाय सही बाटोमा आउन थालेको हाकाहाकी लेखेका छन्। आत्मकथामा उनले ‘तत्कालीन राजनीतिक खिचातानीले आफ्नो व्यवसायविरुद्ध तगाराहरू सिर्जना गरिएको’ भन्दै दरबारसँगको साझेदारीपछि ती तगारा हटेको बताएका छन्। रानी ऐश्वर्यसँगको निकटताकै आधारमा आफ्ना भाइ बसन्तलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य–सचिव नियुक्त गरेको प्रसंग पनि चौधरीले आत्मकथामा सगौरव उल्लेख गरेका छन्।
बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गामा आँखा लगाउँदा चौधरी समूहको प्रभाव र जगजगी कतिसम्म थियो भन्ने तत्कालीन काठमाडौँ नगरपञ्चायत वडा–२२ (जहाँ अहिलेको बाँसबारी पनि पर्छ) का वडासदस्य नवराज शर्माको भनाइले छर्लङ्ग पार्छ। त्यसबेला चार किल्ला सिफारिस लिन आएका च्याम्पियन फुटवेयरका प्रतिनिधिलाई सिफारिस दिन नमान्दा शर्मालाई पक्राउ परेर प्रहरी हिरासत पुर्याइएको थियो।
यति ‘प्रभावशाली’ विनोद चौधरीसहितको कम्पनी, च्याम्पियन फुटवेयरलाई १० रोपनी जग्गा दिएर सेयर लिने निर्णय गर्दा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडका कार्यकारी प्रमुख रहेका अजितनारायण सिंह थापा भने कारखाना लगातार घाटामा गएपछि उत्पादनलाई विविधीकरण गर्ने र नयाँ जुत्ता उत्पादन गर्ने उद्देश्यले च्याम्पियन फुटवेयरसँग जुत्ता उत्पादनमा सहकार्य गर्ने निर्णय गरिएको दाबी गर्छन्। ‘बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको आर्थिक अवस्था राम्रो थिएन, त्यसलाई सुधार्न हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहेका थियौँ। त्यहीबेला च्याम्पियन फुटवेयरले स्पोर्टस् जुत्ता उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि जुत्ता उत्पादनमा विविधीकरण हुने, बजार पनि बिस्तार गर्न सकिने सोचका साथ मेरै सक्रियतामा च्याम्पियनलाई जग्गा दिने, च्याम्पियनको सेयर बाँसबारीले लिने निर्णय भएको हो’, थापा भन्छन्। च्याम्पियन फुटवेयरले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसकै आधारमा बाँसबारीको जग्गा दिने निर्णय गरिएको दाबी उनले गरे।
तर, थापाले दाबी गरेजस्तो बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका सम्बन्धित फाइल खोतल्दा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडले बुझाएको भनिएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन कतै भेटिएन। बाँसबारीलाई नियमन गर्ने निकायहरूमा पनि त्यो प्रतिवेदन फेला परेन। च्याम्पियन फुटवेयरले कुन–कुन शर्तमा बाँसबारीबाट १० रोपनी जग्गा लिएको हो र ती शर्त पूरा गर्यो/गरेन भन्नेबारे अर्थ, उद्योग मन्त्रालयलगायत सरकारका कुनै निकायसँग केही जानकारी नै रहेनछ। त्यसको एउटा कारण, अजितनारायण सिंह थापापछि बाँसबारीको नेतृत्वमा पुग्नेहरूले पनि यो विषयमा चासो देखाएनन्।
हामीले यसबारे बुझ्न थापापछि बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको कार्यकारी प्रमुख बनेका दीपकबहादुर थापालाई भेट्यौँ। थापाले यो विषयमा आफूले चासो नदिनु वा ‘फलो’ नगर्नु आफ्नो कमजोरी भएको स्वीकारे। शुरूदेखि नै घाटामा रहेको भनिएको बाँसबारीलाई आर्थिक रूपले उकास्ने उपायको खोजीमा आफू केन्द्रित भएकाले च्याम्पियन फुटवेयरले लिएको जग्गा र उसले बाँसबारीलाई दिएको सेयरबारे चासो राख्ने फुर्सद नपाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “म जानासाथ बाँसबारी कारखानालाई कसरी घाटाबाट माथि उठाउने भन्नेमा केन्द्रित रहेँ। मैले च्याम्पियनमा रहेको बाँसबारीको सेयरबारे चासो नराखेर चुकेकै हो।”
अजितनारायणजस्तै दीपकबहादुर पनि बाँसबारीको नेतृत्वमा लामो समय टिकेनन्। उनीपछि बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नेतृत्वमा आए, कदमबहादुर सिंह। तर, च्याम्पियन फुटवेयरमा बाँसबारीको सेयर उनको पनि ‘चासो’मा परेन। बाँसबारीको नेतृत्वमा बसेकाहरूको उदासीनताकै परिणाम च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडले कति वर्ष जुत्ता उत्पादन गर्यो भन्ने पनि खुल्दैन। त्यसबेला विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत अधिकारीहरू यसबारे जानकारी नभएको बताउँछन्।
हामीले अर्थ मन्त्रालयमा रहेका फाइल खोतल्दा भेटिएको एक प्रतिवेदनले भने च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडले करिब तीन वर्ष मात्र जुत्ता उत्पादन गरेको देखाउँछ। प्रतिवेदनमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको नेतृत्वको बेवास्तालाई यसको कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। अनौठो त के भने सम्झौता, आफ्नै प्रतिबद्धता र पूर्वनिर्धारित उद्देश्यविपरीत छोटो समयमै जुत्ता उत्पादन बन्द गरेको च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडलाई त्यसबेला र पछि पनि स्पष्टीकरणसम्म सोधिएन।
कहाँ गयो बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको २५०० कित्ता सेयर?
बाँसबारीको जग्गा चौधरी ग्रुपको हातमा सुम्पन तत्कालीन दरबार र पञ्चायतको अन्त्यतिरको मरीचमान सरकारमात्र दाहिना भएनन्, बहुदल पुनःस्थापनापछिका सरकार, पार्टी र कर्मचारीतन्त्र पनि लागिपरे।
च्याम्पियनले बाँसबारीलाई सेयर दिएर बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा ओगटेकै बेला सरकारले बाँसबारीलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो। पहिले बाँसबारी घाटामा गएको भन्दै त्यो घाटा पूर्ति गर्न च्याम्पियन फुटवेयरलाई १० रोपनी जग्गा जिम्मा लगाइयो, त्यसपछि पनि घाटा नै देखाएर निजीकरण अघि बढाइयो। बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि बनेको पहिलो निर्वाचित सरकारले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना ‘लगातार घाटामा गएको, त्यसले सरकारलाई आर्थिक भार थपेको’ भन्दै योसहित भृकुटी कागज कारखाना र हरिसिद्धि इट्टा तथा टायल कारखानाको निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०४८/४९ को वार्षिक बजेटमा एकैपटक यी तीनवटै सार्वजनिक संस्था निजीकरण गर्ने घोषणा गरिएपछि सोही घोषणाका आधारमा २०४९ वैशाख ३० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीनवटै सार्वजनिक संस्था निजीकरण गर्ने निर्णय गर्यो।
यो निर्णयपछि बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गासहित सम्पत्ति र व्यवसाय बिक्री गर्न सार्वजनिक सूचनामार्फत प्रस्ताव आह्वान गरियो। त्यसअनुसार विनोद चौधरीले नेतृत्व गर्ने चौधरी समूहको चौधरी ग्रुप अफ इण्डस्ट्रिज (बाँसबारी), फारुख जमाल कुरैसी (बागबजार), स्मिता अग्रवाल (भाटभटेनी), लेदरेज इन्डिया (कानपुर) र टाटा एक्सपोर्ट्स् लिमिटेड (नयाँ दिल्ली)ले बाँसबारीको सम्पत्ति खरिद गर्न प्रस्ताव पेश गरे। रोचक चाहिँ के भने, चौधरी समूहले पेस गरेको प्रस्तावलाई मूल्यांकन समितिले शुरूमै अयोग्य ठहर गरिदियो। समितिले चौधरी समूहको प्रस्तावलाई अयोग्य ठहर्याउँदा ‘चौधरी समूहको उद्देश्य बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको व्यवसाय वा सम्पत्ति खरिद गर्ने भन्दा पनि च्याम्पियन फुटवेयरले ओगटेको जग्गा एकलौटी गर्ने रहेको’ संकेत गरेको थियो।
‘चौधरी ग्रुप अफ इन्डष्ट्रिजबाट प्राप्त प्रस्ताव बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको व्यवसाय खरिद गर्ने सम्बन्धमा नभई च्याम्पियन फुटवेयरमा रहेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको सेयर मात्र खरिद गर्ने भएकाले यसलाई मूल्यांकन (इभ्यालुएसन) मा समावेश गर्न आवश्यक नभएको हुँदा समावेश गरिएको छैन। निजले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको २५ प्रतिशत सेयर जसको बुक भ्यालु रु.२५ लाख छ, सो रु.३५ लाखमा खरिद गर्न पाउने प्रस्तावसम्म गरेका’, २०४९ असोज ९ गते अर्थ राज्यमन्त्रीबाट स्वीकृत एक दस्ताबेजमा उल्लेख छ।
दस्ताबेज तयार पार्ने मूल्यांकन समितिमा स्वतन्त्र मूल्यांकनका लागि सरकारले विज्ञ सदस्यका रूपमा न्यूजिल्याण्डका नागरिक डेलोइट रस टोमात्सु र केही नेपाली विज्ञलाई समेत संलग्न गराएको थियो।
कम्पनी दर्ता नं. : ३२६२५१/०८०/०८१
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं. : ४३५८
पान नं.:१९८३७४३३
अध्यक्ष तथा संचालक :नरेश बहादुर रिजाल
प्रकाशक :- नरेश बहादुर रिजाल
सम्पादक :- अनिता सिग्देल
सह-सम्पादक:- श्याम कुंवर
व्यवस्थापक:- द्रोणचार्य अवस्थी
